वडूज दि: पावसाळा तसेच परिणामी पूर इत्यादि प्रतिकूल परिस्थितीमुळे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना अन्नधान्याची उचल व वाटप करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता एनएसएफए अंतर्गत लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे वेळेत वितरण करण्यासाठी तीन महिन्यांचे अर्थात ऑगस्टपर्यंतचे धान्य जूनमध्येच देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला मात्र अशा परिस्थितीतही काही रेशनिंग दुकानदार ग्राहकांची फसवणूक करत परिणामी, रेशन दुकानदार सरकारच्या मूळ हेतूलाच काळीमा फासू लागले. त्यामुळे अनेक दुकानदारांवर नागरिकांचा रोष वाढू लागला. यामधून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
खटाव तालुक्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या वडूज या ठिकाणी रास्त भाव दुकानाची तपासणी केली असता अनेक दोष आढळल्याने जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दुकानदाराविरोधात खुलासा सादर करण्यासाठी नोटीस काढली आहे. याबाबत माहिती अशी की, वडूज येथील रास्त भाव दुकानदार शेटे यांच्या दुकानाशी संलग्न असलेल्या जागरूक शिधापत्रिका धारकाने तक्रार केली होती.
त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने खटाव तालुका पुरवठा अधिकारी व निरीक्षक यांनी २७ जून रोजी सदर रास्त भाव दुकानाची तपासणी केली. रास्त भाव दुकानाला संलग्न शिधापत्रक दर्शनाला फलक दुकानाच्या दर्शनी भागात लावला नव्हता. वजन- तराजू प्रमाणपत्र तपासणी वेळी दाखवल नाही. अन्न व औषध प्रशासन प्रमाणपत्र तपासणी वेळी दाखवल नाही. जून ते ऑगस्ट २०२५ धान्य मंजुरी मधून विक्री वजा केले असता गहू ८.२४ क्विंटल व तांदूळ ११.४१ क्विंटल दुकानात जादा असल्याचे आढळून आले. त्याचबरोबर तक्रारदार यांच्या शिधापत्रिका ऑनलाईन सात व्यक्ती असून गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून सात व्यक्तींची पावती करण्यात येते. त्यापैकी प्रत्यक्षात शासन नियमाप्रमाणे ऑनलाइन पावती न देता साध्या पावतीवरती चार व्यक्तींचे धान्य दिले जाते.
दुसरे तक्रारदार यांना शासन निर्णयानुसार १४ व्यक्तीचे धान्य शासकीय गोडाऊनमधून रास्त भाव दुकानदार यांना पुरवठा विभागाकडून देण्यात येत होते परंतु त्यांची १४ व्यक्तींची पावती काढूनही त्यापैकी प्रत्यक्षात ५ व्यक्तींना धान्य दिले जात होते. लाभार्थ्यांनी दुकानदार कमी धान्य देतात पावती देत नाहीत अंगठे उठवूनही शासन निर्णयानुसार धान्य देत नाहीत.
अशा लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, खटाव यांनी या रास्त भाव दुकान दुकानाची तपासणी केली. त्यामध्ये त्रुटी आढळून आल्या. तक्रारदारांचा जाब जबाब नोंदवण्यात येऊन संबंधित दुकानदाराला त्यानंतर लेखी खुलासा सादर करण्याची नोटीस काढण्यात आली.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ महाराष्ट्र अनुसूचित किरकोळ व्यापार परवाना आदेश १९७९ व शासनाचे अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्याकडील शासन निर्णयानुसार परिच्छेद क्रमांक ११ क्रमांक मधील तरतुदीचा भंग केल्या असल्याचे दिसून आल्याचे नमूद केले आहे. केले असल्याचे दिसून आल्याचे नमूद केले आहे त्यामुळे नोटीस पाठवण्यात आले आहे. सदर तक्रारदार हे दलित समाजाचे आहेत. तरीही त्यांनी संबंधित रास्त भाव दुकानदाराच्या अनियमितेबाबत पुरावे सादर करून लेखी तक्रारीद्वारे पाठपुरावा केला. गोरगरिबांना मिळणाऱ्या शिधावर ताव मारणाऱ्या या रास्त भाव दुकानाचा शासनमान्य परवाना रद्द करण्याची मागणीही काही शिधापत्रिकाधारकांनी केलेली आहे. दरम्यान, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांनी या तक्रारीची तातडीने दखल घेतल्याबद्दल तक्रारदारांनी त्यांना धन्यवाद दिले आहेत. संबंधित दुकानदार हा संघटनेचा पदाधिकारी असल्याची माहिती समजली आहे. खटाव तालुक्यातील पुरवठा विभागाने केलेल्या कारवाईमुळे तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारकांनी समाधान व्यक्त केले.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने या रेशनिंग दुकानदारावर काय कारवाई करणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.
संबंधित दुकानदाराचा परवाना रद्द करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी तक्रार अर्जात करण्यात आली असून कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा तक्रारदारांकडून देण्यात आला आहे.
