सातारा दि: वार्ताहर –
छत्रपतींची राजधानी असलेल्या सातारा या ठिकाणी काही वेळेला लोकशाही मोडीत काढण्यासाठी बळाचा वापर होत आहे. जिल्हा प्रशासन व पोलीस यंत्रणेच्या अडून बळाचा वापर केल्याने गरीब ऊसतोड कामगारांना व आंदोलकांना न्याय मागण्यासाठी आता न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.
याबाबत माहिती अशी की, ऊसतोड कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए गटाचे नेते व कार्यकर्ते तसेच ऊसतोड कामगार सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने उपोषणाला बसले होते. या उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी वाढता पाठिंबा मिळत असल्याने अखेर पोलिसांनी बळाचा वापर करून आंदोलकांना जबरदस्तीने उपोषण सोडण्यास भाग पाडले. सध्या पोलीस दलातील काही अधिकारी व कर्मचारी हे सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्याला लाजवील अशा पद्धतीने सत्ताधारी पक्षाची भूमिका घेऊ लागलेली आहेत.
सातारा जिल्ह्यात विरोधक अस्तित्वात नसल्यामुळे सर्वसामान्यांची गळचेपी होत आहे. असा आता आरोप नव्हे तर वस्तूस्थिती समोर आलेली आहे. सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भर दिवसा आंदोलकांना अक्षरशा उचलून शासकीय रुग्णालयात हलवून त्यांना उपोषणापासून परावृत् केले जात आहे. सदर प्रश्न गांभीर्याने सोडवण्याच्या ऐवजी आरोप असलेल्या धन दांडग्या मुकादमाला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतल्याच्या आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए गटाचे सातारा तालुका अध्यक्ष विजय ओव्हाळ, योगेश माने, किरण ओव्हाळ यांनी घेतली आहे.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए गटाने ऊसतोड कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी यापूर्वी निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा दिला होता. ज्यांच्याकडे निवेदन दिले त्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याऐवजी पोलीस दल आंदोलकांवर बळाचा वापर करत आहे. या ठिकाणी अनेक उपोषण झालेले आहेत .परंतु गरीब लोकांची जात व संख्या आणि राजकीय वजन बघून पोलिसांनी नमते घेतले होते. या ठिकाणी गोरगरीब सापडल्यामुळे पोलीस दल बाळाचा वापर करत आहेत. हे खाकी वर्दीला कमीपणाचे मानले जात आहे. दरम्यान, आंदोलकांच्या प्रकृतीची काळजी घेण्याची जबाबदारी ही जिल्हा प्रशासन पोलीस यंत्रणेची आहे .परंतु, त्यांच्या प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी मग नेमकी कोणची? या प्रश्नाकडे गांभीर्याने केव्हा पाहणार ?असा सवाल ऊसतोड कामगारांनी केला आहे. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीन अमर उपोषण असून पोलिसांनी नेमके गरिबांवरच बळाचा वापर केला का? याचा जाब आता सामाजिक कार्यकर्त्यांनीच विचारावा अशी विनंती आंदोलकांनी केली आहे. दरम्यान, सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पूर्वी लोक आंदोलन करत होते त्यांना न्याय मिळत होता. आता परिस्थिती बदलली असून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यामध्येच पोलीस व अधिकारी धन्यता मानत असल्याचे चित्र समोर आलेले आहे.
